🔥 “ओवरलोड, ओवरस्पीड और नो कंट्रोल — आखिर कब जागेगा प्रशासन ?”🔥“कार्रवाई पर ब्रेक, हादसों को ग्रीन सिग्नल : फ्लाईएश वाहनों से दहशत में धरमजयगढ़”🔥किसके दबाव में है प्रशासन

हिन्दी समाचार : धरमजयगढ़

क्षेत्र में इन दिनों फ्लाईएश वाहनों का आतंक चरम पर है। ओवरलोड और तेज रफ्तार से दौड़ते ये वाहन आम लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।बताया जा रहा है कि विकासखंड के लगभग सभी मार्गों पर सैकड़ों की संख्या में फ्लाईएश से भरे वाहन बेलगाम दौड़ रहे हैं।

इनकी लापरवाही का आलम यह है कि ये सड़क पर अन्य वाहनों को साइड तक नहीं देते, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में अनिल ढाबा के पास एक फ्लाईएश वाहन ने रायगढ़ की ओर जा रहे ट्रक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मात्र 5 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई कर खानापूर्ति कर दी।गौरतलब है कि पूर्व में तत्कालीन तहसीलदार डहरिया द्वारा फ्लाईएश वाहनों पर लगातार सख्त कार्रवाई की गई थी, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति नियंत्रित हुई थी। लेकिन वर्तमान में प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि “गांधी छाप” के आगे सब कुछ शांत हो गया है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही।वहीं, सत्ता पक्ष के भाजपा मंडल महामंत्री द्वारा भी प्रशासन से ओवरलोड व तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आया।

👉 अब विपक्ष ने खोला मोर्चा

फ्लाईएश वाहनों की मनमानी को लेकर अब विपक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि भारतमाला परियोजना के तहत बन रही सड़क के लिए हर दिन सैकड़ों वाहन फ्लाईएश ढो रहे हैं, जिससे नई बनी सड़कों को भी भारी नुकसान हो रहा है।विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष केवल दिखावे के लिए बयानबाजी कर रहा है। यदि वास्तव में कार्रवाई करनी होती, तो प्रशासन को निर्देश देकर जांच करवाई जा सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक न तो कोई ज्ञापन दिया गया और न ही अधिकारियों पर दबाव बनाया गया।

चेतावनी साफ :

विपक्ष ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द ही ओवरलोड, तेज रफ्तार और बिना तिरपाल के चल रहे फ्लाईएश वाहनों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।

👉 अब सबसे बड़ा सवाल यही है

क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर प्रभावशाली दबाव के आगे कार्रवाई से बच रहा है?