🟥 ब्रेकिंग न्यूज़ : धरमजयगढ़ से बड़ी खबर“छत उजाड़कर न्यायालय बनाना कैसा न्याय?” पुलिस परिवारों का फूटा गुस्सा, प्रशासन के फैसले पर उठे सवाल

हिन्दी समाचार : धरमजयगढ़

धरमजयगढ़ में पुलिस थाना परिसर के भीतर स्थित पुलिसकर्मियों के क्वार्टरों की जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस जमीन को शासकीय बताते हुए यहां एडीजे (अपर जिला एवं सत्र न्यायालय) कोर्ट भवन निर्माण की तैयारी की जा रही है।

💢 बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ऐसा निर्णय गलत

जैसे ही इस योजना की जानकारी पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिली, उन्होंने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि वर्षों से वे इन क्वार्टरों में निवास कर रहे हैं, ऐसे में अचानक उन्हें हटाना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए प्रशासन द्वारा इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

🟥 पुलिस के सिर से छत छीनकर कोर्ट बनाएगी सरकार

धरमजयगढ़ में पुलिस थाना परिसर स्थित क्वार्टरों की जमीन पर एडीजे कोर्ट निर्माण के फैसले ने पुलिसकर्मियों के परिवारों को आक्रोशित कर दिया है। वर्षों से इन क्वार्टरों में रह रहे परिवार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन के इस कदम को अन्यायपूर्ण बता रहे हैं।पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि जिन्होंने दिन-रात अपनी सेवाएं देकर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की, आज उन्हीं के परिवारों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। उनका सवाल है कि क्या न्यायालय बनाने के नाम पर पुलिस परिवारों की छत छीन लेना ही न्याय है?परिजनों ने स्पष्ट कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर एकतरफा निर्णय ले रहा है।

वहीं, प्रशासन इस जमीन को शासकीय बताते हुए कोर्ट निर्माण को आवश्यक बता रहा है, लेकिन पुलिस परिवारों का कहना है कि पहले उनके पुनर्वास की ठोस व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

धरमजयगढ़ में इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमा गया है और पुलिस परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

नियमानुसार की जाएगी कार्यवाही : प्रशाशन

वहीं, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि संबंधित जमीन शासकीय है और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एडीजे कोर्ट का निर्माण आवश्यक है। प्रशासन का दावा है कि नियमानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले को लेकर अब धरमजयगढ़ में माहौल गरमाता जा रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह विवाद और भी गहरा सकता है